ADVERTISEMENTs
USCIRF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (blasphemy laws) ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Fri, 19, Sep 2025
- 08:45 EDT
- 3
USCIRF ਦਾ ਲੋਗੋ / USCIRF
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (blasphemy laws) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295-ਏ, 295-ਬੀ, ਅਤੇ 295-ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
USCIRF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ 2025 ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 400 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਲਾਈਕ ਚੀਮਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਾਲਾ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਕਾਸ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ $35,000 ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 2023 ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
USCIRF ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ “ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ” ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੰਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੁਲਮ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬੰਦ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login