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US Visa: 'स्टूडेंट, मीडिया वीजा पर भी सख्ती', राष्ट्रपति ट्रम्प का अगला कदम

यूएस में आव्रजन पर व्यापक कार्रवाई के तहत अब ट्रम्प प्रशासन छात्रों और मीडिया के लिए वीजा की अवधि को कम करने का निर्णय लिया है।

 यूएस में वीजा नियम अब और भी सख्त होते जा रहे हैं। यूएस में वीजा नियम अब और भी सख्त होते जा रहे हैं। /

यूएस वीजा कार्यक्रमों में लगातार बदलाव के बीच बीच अब ट्रम्प प्रशासन का अगला कदम स्टूडेंट्स वीजा और मीडिया वीजा नियमों में सख्ती को लेकर होगा। इसको लेकर इस सप्ताह एक प्रस्तावित रेग्युलेशन जारी की गया। जिसमें कहा गया कि ट्रम्प प्रशासन छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए आने वाले आगंतुकों और मीडियाकर्मियों के लिए वीजा की अवधि पर सख्ती करने जा रहा है, जो आव्रजन को लेकर की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा होगा। 

ट्रम्प प्रशासन का प्रस्तावित रेग्युलेशन वीजा प्रोग्राम F और I को लेकर है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा F, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में आने वाले आगंतुकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाले वीजा J और मीडियाकर्मियों के लिए I वीजा के लिए एक निश्चित समय अवधि निर्धारित करेगा। 

दरअसल, वीजा कार्यक्रम F, J और I तीनों श्रेणी के वीजा वर्तमान में कार्यक्रम की अवधि या अमेरिका में रोजगार रहने तक की अवधि तक उपलब्ध होते हैं। लेकिन अब ट्रम्प प्रशासन इसके लिए अधिकतम अवधि निर्धारित करने जा रहा है। 

इसको लेकर इस सप्ताह बुधवार को ट्रम्प प्रशासन की ओर जानकारी दी गई। इन तीनों वीजा को लेकर अमेरिकी सरकार के आंकड़ों की बात करें तो, वर्ष 2024 में  वीजा कार्यक्रम F के तहत लगभग 16 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे। अमेरिका ने 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 3,55,000 एक्सचेंड विजिटर्स और 13,000 मीडियाकर्मियों को वीजा प्रदान किया था। 

वीजा नियम में नए बदलाव को लेकर ट्रम्प प्रशासन के रेग्युलेशन में कहा गया कि वीजा धारकों की अमेरिका में रहने के दौरान बेहतर "निगरानी और देखरेख" के लिए यह बदलाव जरूरी है। इसके लिए वीजा धारक के पास 30 दिन का समय होगा। हलांकि यह डोनाल्ड ट्रंप के वर्ष 2020 के कार्यकाल जैसा ही है, जिसका  NAFSA ने जमकर विरोध किया था। बाद में ट्रम्प प्रशासन ने इसे वापस लेने की बात कही और बाद में डेमोक्रेटिक सरकार आने पर इसे महज एक ही वर्ष में रद्द कर दिया गया। 

इस बीच ट्रम्प प्रशासन ने कानूनी आव्रजन की जांच बढ़ा दी है, वैचारिक विचारों के आधार पर विश्वविद्यालय के छात्रों के छात्र वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं। लगातार ICE की आव्रजन नियमों के तहत कार्रवाईयों के बीच लाखों प्रवासियों से उनकी कानूनी प्रवास की स्थिति खत्म की जा चुकी है।

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