ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ SBA 8(a) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਲਿਯੂਕ ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8(a) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1978 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Wed, 17, Dec 2025
- 07:10 EST
- 12
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ / Xinhua/Liu Jie/IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ–ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਯੂਕ ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8(a) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1978 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ 8(a) ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ “ਰਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਇਕ ਏ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 8(a) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟੇਨੇਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ–ਅਮਰੀਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ “ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 8(a) ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।"
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ OCT Consulting LLC ਨਾਮਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 8(a) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੁਲ ਕਥੂਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 19 ਸੰਘੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ। ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ 8(a) ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ‘ਭਾਰਤੀ–ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀ। ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।”
ਰੋਜ਼ੀਆਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਜੋਨੀ ਅਰਨਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਫ਼ਜ਼ੂਲਖਰਚੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login