ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ" ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
-
1759163132.png)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਠਕ - Wed, 31, Dec 2025
- 16:21 EST
- 4
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ / Courtesy: Gemini
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ" ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ 2020 ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ DHS ਅਤੇ DOJ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login