ਯੂਕੇ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਜੂ ਪਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ / Courtesy: CrowdJustice
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸੰਜੂ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (EAT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਜੂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੀ "ਅੱਪ ਔਰ ਆਊਟ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ "ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਿਆਰ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਜੂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2018-2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਜੂ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਏਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਜੂ ਪਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਂਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ RISE ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਆਫ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਐਚਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਜੂ ਨੇ ਕਰਾਊਡਜਸਟਿਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸੈਂਚਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login