ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sat, 06, Dec 2025
- 01:10 EST
- 14
UK Treasury / Wikipedia
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ (ਐਸੈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਉਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. (Saving Punjab CIC), ਵਾਈਟਹਾਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (Whitehawk Consultations Ltd), ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1.27 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ £1 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login