ADVERTISEMENTs
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Tue, 30, Sep 2025
- 13:09 EDT
- 9
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ / REUTERS/Kevin Lamarque
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਲਝਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦਫਤਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ "ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login