ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ / Image : NIA
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਰਾਹੀਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ "ਜਾਅਲੀ ਮੀਡੀਆ" ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login