ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ: ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sat, 14, Feb 2026
- 01:44 EST
- 5
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ: ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ / REUTERS/Brian Snyder/File Photo
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ "ਅਣਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਰਵਰਡ 2023 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕੈਂਪਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login