26 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। / File Photo

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ" (Whole-of-Government) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਈਸੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ "ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਮ ਸੰਵਿਧਾਨ (Rome Statute) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।"

 

ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸੀਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।"

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

 

ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੋਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।