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भारत में फिल्म पायरेसी रोकने को बना सिस्टम, अरबों का हो रहा नुकसान

भारत में कॉपीराइट कानून और आईपीसी के तहत अभी तक कानूनी कार्रवाई को छोड़कर पायरेटेड फिल्मी सामग्री पर सीधे कार्रवाई करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। इंटरनेट के प्रसार और लगभग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निशुल्क में फिल्मी सामग्री देखने में रुचि रखने के साथ पायरेसी में तेजी देखी गई है।

प्रतीकात्मक पिक्चर। Photo by Geoffrey Moffett / Unsplash

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