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सुब्रमण्यम ने पेंटागन प्रेस प्रतिबंध पर फैसले का समर्थन किया
उन्होंने पत्रकारों पर लगे प्रतिबंधों को असंवैधानिक बताया और रक्षा सचिव हेगसेथ से तत्काल अनुपालन का आग्रह किया।
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अनुष्का पाठक - Sun, 22, Mar 2026
- 04:38 EDT
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भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम। / Image- Wikipedia
कांग्रेसी सुहास सुब्रमण्यम ने पेंटागन की संशोधित प्रेस पहुंच नीति को गैरकानूनी घोषित करने वाले संघीय न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पहले प्रवेश से वंचित रखने को प्रथम संशोधन का स्पष्ट उल्लंघन और सरकारी पारदर्शिता पर गंभीर प्रहार बताया।
फैसले के तुरंत बाद जारी एक कड़े बयान में, वर्जीनिया के कांग्रेसी, जो प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा उपसमिति के सैन्य और विदेश मामलों की निगरानी के वरिष्ठ सदस्य हैं, ने पत्रकारों की मान्यता पर लगाए गए प्रतिबंधों को गैरकानूनी घोषित करने के अदालत के फैसले का स्वागत किया।
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सुब्रमण्यम लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि पेंटागन भवन में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाना प्रेस की स्वतंत्रता और रक्षा विभाग के कामकाज के बारे में जनता के जानने के अधिकार दोनों का उल्लंघन है।
उन्होंने अपने इस रुख को दोहराया कि यह नीति मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हमला है, और कहा कि मैंने बार-बार कहा है कि पेंटागन में पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाना प्रथम संशोधन और हमारे लोकतंत्र पर हमला है। सांसद ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से अदालत के आदेश का बिना किसी देरी के पूरी तरह से पालन करने का सीधा आह्वान किया।
सुब्रमण्यम ने घोषणा की- सेक्रेटरी हेगसेथ को आदेश का पालन करना होगा और ईरान के साथ यह युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में अमेरिकी जनता के लिए यह जानना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पेंटागन में क्या हो रहा है और उनके करदाताओं का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खुली पहुंच विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जब अमेरिकी सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और अरबों डॉलर के रक्षा बजट से संबंधित निर्णय प्रतिदिन लिए जा रहे होते हैं।
यह फैसला 20 मार्च को वाशिंगटन, डी.सी. में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया था और यह न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा सेक्रेटरी हेगसेथ के नेतृत्व में लागू की गई नीति को चुनौती देने वाले मुकदमे से संबंधित था।
40 पृष्ठों के अपने फैसले में, न्यायाधीश ने पाया कि यह नीति प्रथम संशोधन का उल्लंघन करती है क्योंकि यह दृष्टिकोण भेदभाव करती है, अनुकूल या आधिकारिक रूप से स्वीकृत खबरें प्रकाशित करने के इच्छुक पत्रकारों का पक्ष लेती है, साथ ही साथ इसकी अस्पष्टता और पत्रकारिता प्रथाओं के बारे में उचित सूचना के अभाव के कारण यह पांचवें संशोधन का भी उल्लंघन करती है, जिनके कारण मान्यता रद्द की जा सकती है।
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