ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਬਰੌਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ- ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।” ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (TISS), ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲਂਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ "ਹਿੰਸਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ" ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UGC ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ-ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
2020 ਦੀ NEP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (NRF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖੋਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ NRF ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੀਨੋਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (USA) ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ “ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login