ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-
ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਤੂਨ - Tue, 18, Mar 2025
- 07:11 EDT
- 159
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗੱ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।"
ਏਈਏ 1798 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਏਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀ ਅਰਾਗੁਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ।" "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਈਏ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login