ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
-
1759163132.png)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਠਕ - Wed, 24, Dec 2025
- 03:10 EST
- 13
Representative Image / Staff Reporter
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਜੈ ਥਿਰੁਮਲਈ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ” ਦੱਸਿਆ।
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਥਿਰੁਮਲਈ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ- ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਥਿਰੁਮਲਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ H-1B ਅਤੇ H-4 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਥਿਰੁਮਲਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਹੋਰ 4–5 ਸਾਲ” ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “4–5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ? ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? EB2/EB3 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਓ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “EB-1 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15–20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।”
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਈ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਬੈਕਲੌਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।”
ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਲਗਭਗ 90,000 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੋਸਟ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ—ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login