ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼, ਸਿਪਲਾ, ਲੂਪਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 30-50% ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login