ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ - ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 250 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 1,700 ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਇੱਕ "ਨਵਾਂ ਗਾਜ਼ਾ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਪੀਸ ਬੋਰਡ" ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ "ਅੱਤਵਾਦ-ਮੁਕਤ" ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login