3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਥੋਮਸ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜੋਰੀ ਟੇਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1% ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ‘ਐਪਸਟਿਨ ਫਾਈਲਜ਼ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।" ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?” ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 212 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ 4 ਰਿਪਬਲਿਕਨ (ਥੋਮਸ ਮੈਸੀ, ਲੌਰੇਨ ਬੋਇਬਰਟ, ਨੈਂਸੀ ਮੇਸ, ਅਤੇ ਮਾਰਜੋਰੀ ਟੇਲਰ ਗ੍ਰੀਨ) ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਪੀੜਤ ਇਹ ਜਾਣਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 33,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਥੋਮਸ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login