ਯੂਐਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
USCIRF ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿੱਕੀ ਹਾਰਟਜ਼ਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 40 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ 2017 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ" ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। USCIRF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼" ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login