ADVERTISEMENTs
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ”
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Wed, 17, Sep 2025
- 13:48 EDT
- 2
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ / Wikipedia
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੈਮੀ ਰਾਸਕਿਨ, ਜੈਸਮੀਨ ਕਰੌਕੇਟ ਅਤੇ ਹੈਂਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 600 ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।”
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਪੀਲੀ ਜੱਜ, EOIR ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ EOIR ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ EOIR ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 179 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ EOIR ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨਗੇ?
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login