ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।”
ਭਾਰਤ ਹੁਣ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਂ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜਾਂ' ਵਿੱਚ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 16% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। IMF ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 16% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਨੋਮੁਰਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25% ਟੈਰਿਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.2 ਤੋਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਸਮਝੌਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਈਐਫਟੀਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਅਗਲੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login