ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ- 'ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ' ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਰਵਾਡਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.) - ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login