ਐਮਪੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ / Image - Facebook
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਕਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬਰਟ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਟਰੂਥਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਵਿਨ ਨੂਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਥਨੀ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਬੈਕਅੱਪ, ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਮਿਟਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਾਉਣ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਮਪੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਵਰਗੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਘੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login