ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ / Wikimedia commons
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸੰਗਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
‘ਸ਼ਰੀਆ-ਮੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਹਨ: ਭਾਗ II’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮਿੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੋਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ:
1. ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
2. ਕੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
3. ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੱਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਿਪ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login