ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 24, Apr 2026
- 11:40 EDT
- 12
- USA
Representative image / IANS
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੇਕਟ 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $200,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1990 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login