ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ICE ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕੇਵਿਨ ਕਾਸਟਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Thu, 21, May 2026
- 05:28 EDT
- 14
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਾਮਦਾਨੀ / Screengrab from the press conference
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਾਮਦਾਨੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ" ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੇਵਿਨ ਕਾਸਟਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ '26 ਫੈਡਰਲ ਪਲਾਜ਼ਾ', '201 ਵਾਰਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਅਤੇ '290 ਬ੍ਰਾਡਵੇਅ' ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਵਜੋਂ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ICE ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਜੱਜ ਕਾਸਟਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਮੇਕ ਦਿ ਰੋਡ ਐਨਵਾਈ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 19 ਮਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login