ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 13, Jan 2026
- 05:25 EST
- 23
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬੀ. ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ 26 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਸ਼ਾਨਨ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 24,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਣ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login