ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,30,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Thu, 27, Nov 2025
- 08:11 EST
- 11
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1,30,000 ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ - “ਹਾਇਰ” (HIRE) ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ:
1. ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ 1,30,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।
2. STEM ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ STEM ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 65,000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 130,000 ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਸਰਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂ ਚਿੱਟੀਮੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HIRE ਐਕਟ ਸਾਡੀ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ.ਸਰਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਵੱਲਭਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ HIRE ਐਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 25,000,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login