ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜੈ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਐਨਆਈਐਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 27, Mar 2025
- 02:28 EDT
- 91
.jpeg)
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 53-47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੈ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। "ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਈਐਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਚ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਾਂਗਾ," ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰਿੰਗਟਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ।
ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਐਨਆਈਐਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰੌਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $48 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login