ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 18-24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ 57 ਵਿੱਚੋਂ 44, ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.50% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ANZ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟੈਰਿਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 25% ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਐਂਡ.ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਵੱਧ ਕੇ 59.1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.10% 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਸਥਾ ਗੁਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਗੇ ਮੁਦਰਾ ਢਿੱਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login