10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ, ਜੋ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ" ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਾਜ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login