ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
IAMC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਕਠੋਰ" ਅਤੇ "ਅਨਮਨੁੱਖੀ" ਦੱਸਿਆ।
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Wed, 23, Jul 2025
- 04:33 EDT
- 20
IAMC / courtesy photo
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (IAMC) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। IAMC ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਕਠੋਰ" ਅਤੇ "ਅਨਮਨੁੱਖੀ" ਦੱਸਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ID ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ NRC ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। IAMC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
IAMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।” “ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
IAMC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ECI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜੁਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login