ADVERTISEMENTs
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Tue, 07, Oct 2025
- 16:48 EDT
- 6
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ / Screengrab
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (WPS) ਏਜੰਡੇ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ "ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਟੀਚੇ" ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।" “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਂਗੋ, ਅਬੇਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਸੁਮਨ ਗਵਾਨੀ (2019) ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਰਾਧਿਕਾ ਸੇਨ (2024) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ "ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਾਰਡ" ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ "ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ", ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੌਰਾ ਏਰਾਕਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ "ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ" ਦੱਸਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login