ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ
2024 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20,77,158 ਹੈ।
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 04, Apr 2025
- 14:01 EDT
- 133
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ / AFP/file
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭਰਤੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 682 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2024 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20,77,158 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,281 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login