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दावोस में सीएम फडणवीस और फिनलैंड के विदेश व्यापार मंत्री की अहम मुलाकात

इस अहम बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और फिनलैंड के संबंधों को ज्यादा मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा गया।

फडणवीस और फिनलैंड के विदेश व्यापार और विकास मंत्री एच ई विले टैवियो। / X@Dev_Fadnavis

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ 2026) के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिनलैंड के विदेश व्यापार और विकास मंत्री एच ई विले टैवियो से मुलाकात की। इस अहम बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और फिनलैंड के संबंधों को ज्यादा मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा गया।

बैठक का मुख्य फोकस सर्कुलर इकोनॉमी, नवाचार और उन्नत तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर रहा। सीएम फडणवीस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए दी।

यह भी पढ़ें: भारत और नामीबिया ने कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में फिनलैंड के विदेश व्यापार और विकास मंत्री महामहिम विले टैवियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत सर्कुलर इकोनॉमी, इनोवेशन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी।"

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "हमने मई-जून के दौरान मुंबई में एक सर्कुलर इकोनॉमी इवेंट आयोजित करने की योजनाओं और महाराष्ट्र सरकार की एक समर्पित सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी पर चल रहे काम पर चर्चा की।"

सीएम फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हमने सुपरकंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में सहयोग, नोकिया के आने वाले डेटा सेंटर के बारे में भी बात की, और एक राज्य-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से फिनलैंड के ग्लोबल स्टार्टअप फेस्टिवल में महाराष्ट्र की भागीदारी पर चर्चा की।"

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की बातचीत फिनलैंड-भारत संबंधों को और गहरा करेगी, जिसमें महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहा है। इस साल की बैठक का थीम 'संवाद की भावना' है। इस बैठक में 130 से ज्यादा देशों के करीब 3,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

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