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भारत ने ब्याज दरें रखीं बरकरार, टैरिफ से जोखिम की आशंका
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बयान में कहा कि वैश्विक व्यापार चुनौतियां अब भी हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं 'उज्ज्वल' बनी हुई हैं।
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रॉयटर्स - Wed, 06, Aug 2025
- 05:02 EDT
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सांकेतिक तस्वीर / Reuters
भारत के केंद्रीय बैंक ने 6 अगस्त को उम्मीद के मुताबिक प्रमुख ब्याज दरों को स्थिर रखा और कहा कि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। हालांकि अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्क और कम मुद्रास्फीति के कारण आगे सीमित राहत की गुंजाइश बनेगी।
भारत को 1 अगस्त से अमेरिका को भेजे जाने वाले अपने माल पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाना पड़ सकता है और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने रूस से नई दिल्ली के तेल आयात के कारण 'बहुत अधिक' अतिरिक्त शुल्क लगाने की चेतावनी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बयान में कहा कि वैश्विक व्यापार चुनौतियां अब भी हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं 'उज्ज्वल' बनी हुई हैं।
छह सदस्यीय दर-निर्धारण पैनल ने सर्वसम्मति से प्रमुख रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए मतदान किया और तटस्थ नीतिगत रुख जारी रखने का निर्णय लिया।
मल्होत्रा ने कहा कि हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति अपेक्षा से काफी कम है लेकिन यह मुख्य रूप से अस्थिर खाद्य कीमतों के कारण है और वर्ष के अंत तक इसमें वृद्धि होने की संभावना है।
जून में हुई आश्चर्यजनक 50 आधार अंकों की कटौती के बाद 18-24 जुलाई के रॉयटर्स सर्वेक्षण में 57 में से 44 अर्थशास्त्रियों ने नीतिगत दरों में ठहराव की भविष्यवाणी की थी। केंद्रीय बैंक ने 2025 तक नीतिगत रेपो दर में अब तक 100 आधार अंकों की कटौती की है क्योंकि कीमतों पर दबाव कम हुआ है।
अधिकांश अर्थशास्त्री आगे भी सीमित कटौती की गुंजाइश देखते हैं लेकिन कुछ का कहना है कि कम मुद्रास्फीति और व्यापार अनिश्चितताओं के कारण दरों में 50 आधार अंकों की और कटौती हो सकती है।
मुंबई स्थित आनंद राठी समूह के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हाजरा ने कहा कि पिछले मौद्रिक ढील के निरंतर प्रसार और बदलती वैश्विक पृष्ठभूमि ने RBI को पूरी तरह से प्रतीक्षा और निगरानी की स्थिति में डाल दिया है। इससे 50 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती की गुंजाइश दिखती है।
वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां
केंद्रीय बैंक ने अपने आर्थिक विकास अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उच्च अमेरिकी टैरिफ इस स्तर से 40 आधार अंकों तक की कमी ला सकते हैं, जबकि व्यावसायिक निवेश में कमी आ सकती है।
कुछ सप्ताह पहले भारतीय अधिकारियों को उम्मीद थी कि वे एक ऐसा समझौता कर लेंगे जिससे टैरिफ की सीमा 15 प्रतिशत पर आ जाएगी।
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