ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ”
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Tue, 30, Dec 2025
- 08:29 EST
- 11
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ / Courtesy Photo
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸ. ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਪਾਈ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login