ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ" ਸੀ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Tue, 17, Mar 2026
- 11:52 EDT
- 7
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / Courtesy: IANS/X/@WhiteHouse
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ '1st U.S. Circuit Court of Appeals' ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਰਕਟ ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਬੈਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ' (OMB) ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ—ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਮੈਕਕੋਨਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਫੇਮਾ' (FEMA) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ" ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਕਕੋਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ OMB ਨੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਲਗਭਗ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login