ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
-
1759163132.png)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਠਕ - Mon, 23, Mar 2026
- 04:58 EDT
- 13
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ / Courtesy: Wikipedia
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login