ADVERTISEMENTs
_page-0001.jpg)
-10”-x-5.jpg)
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sun, 10, Aug 2025
- 15:08 EDT
- 11
ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ / ਰਾਇਟਰਜ਼
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ X ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ X ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ X ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
2023 ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। X ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ।
X ਦਾ ਦੋਸ਼
X ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅੰਗ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
X ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ NDTV ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਚੇਨਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ X 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਸਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਐਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਮਸਕ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login