सांकेतिक चित्र... / File Photo: IANS
अमेरिकी H-1B वीजा सिलेक्शन प्रोसेस में एक बड़े बदलाव से भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और भारतीय-अमेरिकी परिवारों में नई चिंता पैदा हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने औपचारिक रूप से बताया है कि भविष्य में H-1B कैप सिलेक्शन सिर्फ रैंडम लॉटरी के बजाय सैलरी लेवल के आधार पर किया जाएगा।
फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हुए फाइनल नियम में मौजूदा रेगुलेशन में बदलाव किया गया है ताकि H-1B सालाना संख्या की लिमिट और एडवांस्ड डिग्री छूट के लिए 'खास लाभार्थियों' का सिलेक्शन हर H-1B रजिस्ट्रेशन में लिस्टेड सैलरी लेवल के आधार पर वेटेड तरीके से किया जा सके, जो संभावित याचिकाकर्ता की प्रस्तावित सैलरी से मेल खाता हो।
भारतीय नागरिकों का H-1B अप्रूवल में बड़ा हिस्सा है। वे जो लंबे समय से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग पर हावी हैं। इस बदलाव पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह इस बात का संभावित पुनर्गठन हो सकता है कि विदेशी टैलेंट अमेरिकी टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स में कैसे प्रवेश करता है।
DHS ने कहा कि इस नियम का मकसद बहुत कुशल या बहुत पढ़े-लिखे कर्मचारियों की जरूरत वाली नौकरियों में कमी को दूर करना है। साथ ही अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थिति और नौकरी के अवसरों की रक्षा करना है।
DHS ने यह भी बताया कि इसका मकसद उस चीज को रोकना है जिसे उसने अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने और अन्यथा नुकसान पहुंचाने के लिए H-1B प्रोग्राम का लगातार दुरुपयोग बताया।
नियम बनाने की प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों में एम्प्लॉयर्स, स्टार्टअप्स और एकेडमिक संस्थानों की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया कि H-1B प्रोफेशनल 'नवाचार, उत्पादकता वृद्धि और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और यह कि अंतरराष्ट्रीय छात्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कई टिप्पणीकारों ने चेतावनी दी कि वैश्विक प्रतिभा तक पहुंच को सीमित करने से स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है जो बड़ी, स्थापित कंपनियों की सैलरी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
एक टिप्पणी में कहा गया कि स्टार्टअप्स 'खास विशेषज्ञता' वाले कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए H-1B प्रोग्राम पर निर्भर करते हैं और तर्क दिया कि प्रोग्राम को अधिक महंगा और उपयोग करने में मुश्किल' बनाने से अमेरिकी टेक नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की वृद्धि सीमित होगी।
DHS ने इन दावों को खारिज कर दिया। विभाग ने अपने जवाब में कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा तक पहुंच को सीमित करने के बजाय हमारा मानना है कि यह नियम सभी प्रकार और आकार के एम्प्लॉयर्स को बहुत कुशल और उच्च वेतन वाले विदेशियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करेगा।
वे भारतीय अमेरिकी, जिनमें से कई यूएस नागरिक हैं और जिनके परिवार के सदस्य वर्क वीजा पर हैं, उनका कहना है कि इन बदलावों का असर वर्कप्लेस से परे भी हो सकता है, जो परिवार की स्थिरता, घर के मालिकाना हक और लंबे समय तक बसने के फैसलों को प्रभावित कर सकता है।
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