ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਬੂਲੇ ਦੋਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 15, May 2026
- 05:02 EDT
- 37
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Courtesy Photo
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਸਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਲੈਟਸਬਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ “ਸਬੂਤ” ਵਜੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੂਅਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਪਰਵਾਸੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 12 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login