ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ, ਈਰਾਨ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 16, May 2026
- 06:04 EDT
- 33
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ / staff reporter
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ) ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਹਿਰਾਨ (ਈਰਾਨ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ/ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ।" ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਫਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਲ ਮਾਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨੀ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲ ਮਾਰਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚੇਅਰ) ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login