ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 06, Dec 2025
- 02:05 EST
- 10
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / REUTERS/Brian Snyder
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (birthright citizenship) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਬੀਗੈਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ— ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1898 ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ… ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਜੌਨ ਸੀ. ਕੌਗਨੌਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login