ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ / REUTERS/Brian Snyder
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਡਾਨਾ ਡਗਲਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login