ADVERTISEMENTs
राष्ट्रपति ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश पर रोक, जज ने कहा- 'सरासर असंवैधानिक'
न्यायाधीश ने ट्रम्प के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी न्याय विभाग के एक वकील से कहा कि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।
-
रॉयटर्स - Thu, 23, Jan 2025
- 22:51 EST
- 186
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प। / Reuters/Carlos Barria
सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने 23 जनवरी को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के प्रशासन के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को कम करने वाले एक कार्यकारी आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने आदेश को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' बताया।
चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आग्रह पर अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने प्रशासन को आदेश लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया। कार्यकारी आदेश पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने कार्यालय में अपने पहले ही दिन, 20 जनवरी को हस्ताक्षर किए थे। न्यायाधीश ने ट्रम्प के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी न्याय विभाग के वकील से कहा कि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।
यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूहों और डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा पांच मुकदमों का आधार बन चुका है। इसे अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन बताया जा रहा है।
वॉशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनॉर से कहा कि इस आदेश के तहत, आज पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकों के रूप में नहीं गिना जाता।
वॉशिंगटन राज्य, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल की ओर से पोलोजोला ने न्यायाधीश से प्रशासन को ट्रम्प के आव्रजन कार्रवाई के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने का आग्रह किया।
चुनौती देने वालों का तर्क है कि ट्रम्प की कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन करती है जो यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यहां का नागरिक है।
ट्रम्प ने अपने कार्यकारी आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें जिनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी रूप से स्थायी निवासी नहीं हैं।
22 जनवरी को देर रात दायर एक संक्षिप्त विवरण में अमेरिकी न्याय विभाग ने आदेश को 'देश की टूटी हुई आव्रजन प्रणाली और दक्षिणी सीमा पर चल रहे संकट को संबोधित करने के लिए' राष्ट्रपति के प्रयासों का 'अभिन्न हिस्सा' कहा था।
सिएटल में दायर मुकदमा कार्यकारी आदेश पर लाए गए चार अन्य मामलों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त कफ़नॉर को सौंपा गया है।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login