ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Tue, 26, Mar 2024
- 12:28 EDT
- 294
- ਅਮਰੀਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ / X@Arvind Kejriwal
ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ (ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ, ਜਾਰਜ ਐਨਜ਼ਵੇਲਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
'ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।'
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login