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गाजा संकट और भारत: नैतिक नेतृत्व की परीक्षा
157 देशों ने अब फ़लस्तीन की संप्रभुता को मान्यता दी है। इसके चलते इज़राइल और उसके अमेरिका जैसे एकमात्र वीटो अधिकार वाले समर्थक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया गया है।
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सतीश झा - Sun, 28, Sep 2025
- 02:54 EDT
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प्रतीकात्मक तस्वीर / AI generated
गाजा में चल रहे विनाश में अब तक 55,000 से अधिक फ़लस्तीनी जीवन खत्म हो चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे भी शामिल हैं। दो साल से इज़राइल की बमबारी और युद्ध के कारण यह क्षेत्र बर्बाद हो गया है, लगभग सभी निवासी विस्थापित हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है।
इसी बीच अमेरिका में कंज़र्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या ने भी वैश्विक राजनीतिक चर्चा को हिला दिया है। किर्क ने अक्टूबर 7 की घटनाओं पर सवाल उठाए थे और उनकी जांच की मांग की थी। उनके निधन ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि सत्ता विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए कितनी हद तक जा सकती है।
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दुनिया में तीन-चौथाई राष्ट्र
157 देशों ने अब फ़लस्तीन की संप्रभुता को मान्यता दी है। इसके चलते इज़राइल और उसके अमेरिका जैसे एकमात्र वीटो अधिकार वाले समर्थक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया गया है।
इस बीच, ग्रीन्टा थुनबर्ग के नेतृत्व में 50 जहाज़ों की "ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला" ने इज़राइल के नवल ब्लॉक पर मानवतावादी मदद पहुँचाने की कोशिश की। यूरोप की कुछ सेनाओं ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसके जहाज़ों का बचाव किया।
भारत के लिए यह एक नैतिक और राजनीतिक परीक्षा है। कभी नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट में नेतृत्व करने वाला भारत, फ़लस्तीनी आत्मनिर्णय के पक्ष में खड़ा था और 1988 में फ़लस्तीन को मान्यता दी थी। लेकिन वर्तमान में भारत की नीति, इज़राइल के साथ बढ़ते व्यापारिक और सैन्य रिश्तों के चलते, अधिकतर मौन रही है।
सोनिया गांधी ने हाल ही में लिखा कि भारत की यह चुप्पी जनसंहार में साझेदारी के बराबर है। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह नैतिक और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर फ़लस्तीनी जनता के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाए।
भारत अब निर्णायक मोड़ पर है... क्या वह नेहरू की तरह फ़लस्तीनी स्वतंत्रता और वैश्विक नैतिकता का समर्थन करेगा, या इज़राइल के राजनीतिक गठजोड़ में एक जूनियर साथी बनेगा?
गाजा में मौन में, वैश्विक दक्षिण भारत के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। सही विकल्प वही होगा जो नैतिक और सिविलिज़ेशनल मूल्यों के पक्ष में हो, न कि केवल नेताओं के साथ तालमेल बनाए रखने वाला।
(इस लेख में व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के अपने हैं और यह आवश्यक नहीं कि न्यू इंडिया अब्रॉड की आधिकारिक नीति या रुख को दर्शाते हों)
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