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अवैध माइग्रेशन पर बाइडेन सरकार का नया शिकंजा, चार्टर फ्लाइट कंपनी पर लगाया वीजा बैन
5 नवंबर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आव्रजन एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प इसे लेकर आमने सामने हैं।
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रॉयटर्स - Thu, 12, Sep 2024
- 13:20 EDT
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पिछले कुछ समय में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या में रिकॉर्ड बढोतरी हुई है। / REUTERS/ File Photo
अमेरिका ने अनियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करने के आरोप में एक यूरोपीय चार्टर फ्लाइट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर निकारागुआ के रास्ते अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा देने का आरोप है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब जो बाइडेन प्रशासन ने अवैध आप्रवासन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में इस प्रतिबंध की जानकारी दी। हालांकि कंपनी या उसके अधिकारियों के नाम नहीं बताए। यह भी नहीं बताया कि कंपनी ने कितने प्रवासियों को किस अवधि में अमेरिका भेजा था।
5 नवंबर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आव्रजन एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प इसे लेकर आमने सामने हैं। बाइडेन और कमला हैरिस प्रवासन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं, ट्रम्प बाइडेन सरकार की नीतियों को अवैध प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी का दोषी बताते हैं।
इस तरह की चार्टर उड़ानें अमेरिका में अवैध आव्रजन की नई लहर का हिस्सा हैं जिसे नियंत्रित करने के लिए बाइडेन सरकार जूझ रही है। लैटिन अमेरिका के बाहर के प्रवासी यात्रा पैकेजों के लिए तस्करों को भारी शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके बदले में वे मध्य अमेरिका से हवाई यात्रा और मैक्सिको में जमीनी सीमा के रास्ते अमेरिका भिजवाते हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि चाहे तस्कर हों, निजी कंपनियां हों या सरकारी अधिकारी, किसी को भी कमजोर प्रवासियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम इस तरह शोषण करने वालों पर नकेल के लिए बेईमान परिवहन कंपनी के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाते रहेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से जून में जारी किए गए एग्जिक्यूटिव आदेशों का उद्देश्य अवैध रूप से सीमा पार करने वालों पर लगाम कसना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई का भारत, अफ्रीकी देशों और अन्य देशों के प्रवासियों पर क्या असर पड़ रहा है जो अवैध प्रवासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
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