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थोड़ा नर्म पड़े ट्रम्प, कहा- नई टैरिफ डेडलाइन अंतिम नहीं

ट्रम्प ने 7 जुलाई को औपचारिक रूप से 9 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाते हुए इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प। / Reuters

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने 7 जुलाई को एक दर्जन से अधिक देशों को हाई टैरिफ लगाने की धमकी देकर अपने व्यापार युद्ध को फिर से भड़का दिया लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वे सौदे करने के लिए अपनी नई अगस्त की समय सीमा पर लचीले हो सकते हैं।

ट्रम्प ने प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया सहित व्यापारिक साझेदारों को पत्र भेजे हैं जिसमें घोषणा की गई कि अप्रैल में निलंबित किए गए शुल्क तीन सप्ताह में और भी अधिक तेजी से वापस आ जाएंगे।

उन्होंने लिखा कि टोक्यो और सियोल को उनके सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित कई देशों पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक के शुल्क लगाए गए।

लेकिन एक ऐसे कदम में जो पहले से ही अपने टैरिफ से अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई अनिश्चितता पैदा करेगा, 79 वर्षीय ट्रम्प ने एक बार फिर देशों को सौदे पर बातचीत करने का मौका दिया।

ट्रम्प ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रात्रिभोज के दौरान संवाददाताओं से कहा कि मैं कहूंगा कि यह दृढ़ है, लेकिन 100 प्रतिशत दृढ़ नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 1 अगस्त की समयसीमा दृढ़ है, तब उन्होंने यह बात कही।

जब उनसे पूछा गया कि क्या पत्र उनका अंतिम प्रस्ताव है, तो ट्रम्प ने जवाब दिया कि यह अंतिम है लेकिन अगर वे किसी अलग प्रस्ताव के साथ फोन करते हैं,और मुझे वह पसंद आता है, तो हम इसे करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को 'मुक्ति दिवस' पर आयात पर व्यापक टैरिफ की घोषणा की थी, जिसमें सभी देशों पर आधारभूत 10 प्रतिशत टैरिफ शामिल था। लेकिन बाजारों में उथल-पुथल के बाद उन्होंने 90 दिनों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक सभी टैरिफ को तुरंत निलंबित कर दिया। ये शुल्क 9 जुलाई से फिर से लागू होने वाले थे और ट्रम्प ने उस समय सीमा से पहले ही पत्र भेज दिए।

जापानी और दक्षिण कोरियाई नेताओं को लिखे गए ट्रम्प के लगभग एक जैसे शब्दों वाले पत्रों में कहा गया था कि वे 25 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे क्योंकि वाशिंगटन के साथ उनके व्यापारिक संबंध दुर्भाग्य से, पारस्परिक संबंधों से बहुत दूर हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शुल्कों के खिलाफ़ जवाबी कार्रवाई की गई तो शुल्क और बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रम्प ने 7 जुलाई को औपचारिक रूप से 9 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाते हुए इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया।

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